+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघले दवाव दिदै

A red and black cable with a USB-C connector and a Lightning connector from Apple on a white cable. The EU Commission plans to present a legislative proposal on Thursday (23.09.21) for uniform charging sockets in electrical devices such as smartphones and tablets. The favorite is USB-C.
Sambhab
२०७८ आश्विन ८, शुक्रबार ०१:२८ गते

सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव

काठमान्डाै,असोज ८ । युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ । संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको एप्पल फोनको उत्पादक कम्पनीलाई धक्का लाग्नसक्ने छ । युरोपेली आयोगले एकैप्रकारको चार्जर भएमा विद्युत खपत पनि कम हुने र चार्जर धेरै खेर जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास लिएको छ ।

त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ फोन किन्दा नयाँ चार्जर पनि किन्नुपर्ने वाध्यता हट्ने र विद्युतीय सामग्रीहरूको
फोहोर कम हुने आयोगको निश्कर्ष रहेको छ । तर एप्पल कम्पनीले भने आयोगको निर्णयले नयाँ आविस्कार गर्न र विविधतालाई
निरुत्साहित गर्ने दावी गरेको समेत गरेको छ ।
आयोगको निर्देशनका कारण अव मोवाइल फोनको चार्जर उत्पादकहरुले एकै प्रकारको चार्जर बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने हुन्छ ।

युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याबलेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति समान प्रकारको चार्जरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेश गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्
आयोगका कानुन निर्माताहरूले सबै उपकरणलाई उपयुक्त हुने उचित प्रकारको चार्जर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग झण्डै एक दशकदेखि नै उठाउँदै आएका थिए । एकै प्रकारको चार्जरको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ।

फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जरका तारहरूका कारण हरेक वर्ष ११ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको युरोपेली आयोगको एक अध्ययनले देखाएको थियो ।
सोही अध्ययका अनुसार गत वर्ष युरोपेली संघ मातहतका मुलुकहरुमा ४२ करोड मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण विक्री भएका थिए ।

औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग तीनवटा फोन चार्जर रहने गरेको जसमध्ये २ वटा प्रयोगमा आउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।
आयोगको प्रस्तावित कानुनमाथी सुरुमा युरोपेली संसद र संघमा आवद्ध देशहरुले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर पारित गर्नु पर्ने भएकाले यो नियम लागु हुन तीन बर्षसम्म लाग्न सक्ने बताइएको छ ।-

प्रतिक्रिया